News

अरुण तेस्रो आयोजनामा श’क्तिशाली ब’म बि’स्फोट – यस्तो छ ताजा अबस्था

खाँदबारी, १२ माघ/सङ्खुवासभा जिल्लामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनास्थलमा आज ब’म वि’स्फो’ट भएको छ । चिचिला गाउ“पालिका–३ स्थित आयोजनाको जलविद्युत्गृह छेउमा भएको विस्फोटमा नेत्रविक्रम चन्द ‘स’मू’हका का’र्यकर्ताको सं’ल’ग्न रहेको आ’श’ङ्का गरिएको छ ।

ब’म वि’स्फो’टबाट अरुण तेस्रोले राखेको जेनेरेटरमा क्षति पुगेको छ । कु’कर ब’म पड्किँ’दा जेनेरेटर नजीकै प’लमा पनि क्ष’ति पुगेको छ । प्रहरीले अहिलेसम्म कसैलाई प’क्रा’उ गरेको छैन । घ’ट’नास्थ’लमा कु’क’रका टु’क्रा भेटिएका छन् ।

अरुण तेस्रो जलविद्यूत आयोजना अरूण नदीमा निर्माणोन्मूख विद्यूत आयोजना हो। यो संखुवासभा जिल्लाको मकालु गाउँपालिकामा अवस्थित छ। यस आयोजनाको क्षमता ९०० मेगावाटको हुनेछ। आयोजनाको कूल लागत १ खर्ब ४ अर्ब रूपियाँ हुने तथा निर्माण कार्य ५ बर्ष भित्रमा सकिने जनाइएको छ। [१] भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला २०७५ बैशाख २८ गते नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौं बाट यस आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए। आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का भारतको सतलज हाइड्रो कम्पनीले पाएको छ।

ठेकेदार कम्पनीले अरुण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडीसी) स्थापना गरेको छ । आयोजनाको बाँध मकालु गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ र ५ तथा विद्युत्‌गृह चिचिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा रहनेछ । यसले पाएको अनुमति अनुसार २ सय २५ मेगावाट क्षमताका चारवटा टर्बाइनमार्फत ९ सय मेगावाट उत्पादन गर्नेछ ।

अमेरिकासंग गरिएको एमसीसी सम्झौतामा के के छ ? सम्झौताको पूर्णपाठसहित (नेपाली र अंग्रेजीमा) – सन् २००४ मा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो। यसले निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँदै गरिबी हटाउन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको बताइने गरिएको छ।

हालसम्म ४९ देशमा एमसीसीको सहयोग छ। अल्बानिया, अरमेनिया, जर्जिया, जस्ता युरोपियन देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ। ल्याटिन अमेरिकाको पेरु, ग्वाटेमाला, गुएनाका साथै एशियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, इण्डोनेसिया आदि देश पनि यसमा अनुबन्धित छन्। एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको २०१७ अगस्ट महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५० अर्बको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ।

यसैअनुसार एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता सम्पन्न भएको हो। उक्त सम्झौतामा तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अ’नुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था छ। नेपालले उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ। जसमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरी सक्नुपर्नेछ।

नेपालको विकास परियोजना निर्माणमा अमेरिकाले ५१ अर्ब (पाँच सय मिलियन डलर) र नेपाल सरकारले १३ अर्ब ३६ करोड (एक सय ३० मिलियन डलर) गरी ६४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ (६ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने योजनाअनुसार उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालका विभिन्न भागमा करिब तीन सय किलोमिटर विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा तीन सय किलोमिटर सडक मर्मत गर्नु सहयोग सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनाको उद्देश्य रहेको वासिङटन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो।

उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर, उक्त सम्झौताले नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्ने र चिनियाँ सहयोगको ढोका ब’न्द हुने भन्दै केहि नेताहरु तथा विज्ञ ब्यक्तिहरुले आ’पत्ति जनाएका हुन्।

नेपाली भर्सनको पिडिएफ
संसदमा दर्ता भएको अनुदान सहायता सम्झाैतापत्र (मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट

Related Articles

Back to top button
Close