News

ओली–प्रचण्ड टकरावले शिवमायालाई ‘सभामुखको चिठ्ठा

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको टकरावले उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सभामुख बन्नेतर्फ राजनीतिक कोर्ष अघि बढ्न थालेको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएर बनेको सत्तारुढ नेकपाभित्र अहिले पनि स्पष्ट रुपमा पूर्व एमाले र पूर्वमाओवादी धार देखिन्छ ।

यही धारले पनि सभामुख चयनमा प्रभाव पारिरहेको छ । तत्कालीन समयमा पूर्वमाओवादीको भागअनुसार कृष्णबहादुर महरा सभामुख बनेका थिए । तर, उनले आफूमाथि यौ’नदुराचारको आरोप लागेपछि सभामुखबाट राजीनामा दिए । अहिले प्रचण्ड पूर्वमाओवादीबाटै सभामुख बनाउन चाहन्छन् । जसका लागि अग्नी सापकोटाको नाम प्रस्ताव गरेका छन् । प्रचण्डको प्रस्तावविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व एमाले पक्षबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङको नाम अघि सारेका छन् । दुवै आ–आफ्नै अडानमा देखिँदै आएका छन् । बेला बेला उनीहरुबीच सहमति भएको चर्चा हुने गरेपनि हालसम्म कसलाई सभामुख बनाउने भन्नेमा निचोडमा पुगेका छैनन् ।

महिला सशक्तिकरणमै विद्यावारिधि गरेकी डा. तुम्बाहाङफे पनि सभामुख पदको दाबी गरेर बसेकी छन् । उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साथ रहेको बताइन्छ । पूर्व एमालेबाट सभामुख बनाएमा पूर्वमाओवादीको भागमा केही पनि नरहँदा पार्टी नै विलय गराएका भान हुने प्रचण्डको बुझाइ रहेको स्रोतको भनाइ छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि पूर्व एमाले पक्षधरलाई सभामुख बनाउन चाहन्छन् । राष्ट्रपति भण्डारीको साथ पाएकी तुम्बाहाङ्फे पूर्व एमालेकी हुन् । यसर्थ अन्ततः प्रधानमन्त्री ओली पनि तुम्बाहाङ्फेलाई नै सभामुख बनाउन सहमत हुन सक्ने देखिन्छ ।

सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदन गर्न चाहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसहित पूर्वएमालेका धेरै नेताहरु अमेरिकी सरकारसँगको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई अनुमोदन गर्न चाहन्छन् । पूर्व एमालेका नेता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सार्वजनिक रुपमै एमसीसी पारित हुने बताएका छन् । तर, प्रचण्डसहित पूर्वमाओवादीका धेरै नेता एमसीसीको विपक्षमा छन् । अमेरिकी सैनिक गठबन्धन र एमसीसीको पक्षमा नेपाल उभिन नसक्ने प्रचण्डसहित पूर्वमाओवादीको नेताहरु अडान कायम छ ।

सभामुख चयन सकस बन्नु पनि एमसीसी पनि एउटा कारण बनेको छ । अब बस्ने संसद बैठकबाट मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पास गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ । एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूताबासका अधिकारीले अभिव्यक्ति दिएपछि सत्तारुढ नेकपाभित्र यो विषय पेचिलो बनेको छ ।

नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक ः पार्टीलाई थप चलायमान बनाइने

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकको तयारी गरिएको छ । यही पुस २३ बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकको तयारी गरिएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले जानकारी दिनुभयो । पार्टीको अन्तरिम विधान–२०७५ मा केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ महिनामा एक पटक बस्ने व्यवस्था भए पनि डेढ वर्षमा पहिलो पटक बस्न थालेको हो । विधानमा २५ प्रतिशत सदस्यले लिखित माग गरेका खण्डमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक महिनाभित्र बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विसं २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीचको एकतापछिको यो दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक हो । पहिलो बैठकमा केन्द्रीय सदस्यलाई शपथ खुवाइएको थियो । त्यसपछि यता बैठक हुन सकेको छैन । पार्टी एकता भएको झण्डै डेढ वर्षपछि बैठक हुन थालेको हो । बैठक प्रदर्शनीमार्गस्थिति राष्ट्रियसभागृहमा गर्नका लागि बुकिङसमेत भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बैठक आगामी बुधबारदेखि पाँच दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । बिहान ११ बजेदेखि ५ बजेसम्म बैठक हुनेछ । पार्टी एकतापछि पहिलो पटक कार्यसूचीसहित बैठक बस्न थालेको हो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकको कार्यसूची सचिवालय बैठकले तय गरेको थियो ।

पार्टीभित्र बैठक, भेला र साङ्गठनिक गतिविधि बढाउन व्यापक माग बढेका बेला नेकपाको मङ्सिर २९ देखि पुस ६ गतेसम्म बसेको स्थायी कमिटी बैठकले एकीकरणको काम पूरा गराएसँगै केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकिएको हो । बैठकले सचिवालय बैठक र स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयलाई अनुमोदन गर्नेछ । बैठकले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पार्टी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी र सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने सचिवालय बैठकको निर्णयलाई अनुमोदनसमेत गर्नेछ । बैठकले अनुमोदन गरेपछि गौतम उपाध्यक्ष बन्नुहुनेछ । यसअघि स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरिसकेको छ ।

बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन, राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन योजना र समसामयिक प्रस्ताव रहेको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभयो । महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावलाई प्राप्त सुझाव र धारणाका आधारमा अन्तिम रुप दिई केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पारित गरिनेछ । संशोधित विधान प्रस्तावनामा पार्टीको नीतिगत कार्यक्रम समाजवादोन्मुख जनवाद र दीर्घकालीन लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हुने उल्लेख छ ।

बैठक पार्टीलाई क्रियाशील बनाउनका लागि अभियानमा मुख्यतया केन्द्रित हुनेछ । “प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहलाई चलायमान बनाउनका लागि अभियान आवश्यक रहेको छ”, विष्णु रिजालले भन्नुभयो, “अभियानलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय बैठकले गर्नेछ ।” दुई पार्टी मिलेर बनेको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा प्रायः केन्द्रीय सदस्यबीच एकापसमा समेत भेटघाट भएको छैन । सो बैठकले दुई पार्टीका नेतालाई घुलमिल गराउनसमेत सहयोग मिल्ने विश्वास गरिएको छ । बैठकमा केन्द्रीय कमिटीबाहेक विभिन्न आयोगका अध्यक्षसमेतको सहभागिता हुनेछ ।

बैठकले मुख्यतः सचिवालय र स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने कार्यतालिका छ । संशोधित विधान केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेपछि मात्र लागू हुन्छ । पाँच दिनसम्म चल्ने बैठकमा केन्द्रीय कमिटी सदस्यको समूह विभाजन गरेर छलफल गरिने केन्द्रीय कार्यालय सचिव रिजालले जानकारी दिनुभयो । “धेरै केन्द्रीय सदस्य भएकोले सबै बोल्न असम्भव हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “समूह समूह बनाएर एजेण्डामाथि छलफलमा गरिएको निष्कर्षलाई बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ ।”

महाधिवेशनपछिको कार्यकारी कमिटी केन्द्रीय कमिटीलाई लिने गरिन्छ । पार्टीको नीति, सिद्धान्त र योजना केन्द्रीय कमिटी बैठकले नै बनाउने गर्छ । केन्द्रीय कमिटी आगामी एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मका लागि पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले बैठकमा सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयलाई अनुमोदन मात्र गराउन नभई पार्टी र सरकारले गरेका कामको समीक्षासमेत हुने भएकाले फलदायी हुने बताउनुभयो ।

आवश्यक विषयमा पार्टीको दृष्टिकोण तथा नीति तय गर्ने र पार्टीका नीति तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र गराउनेसमेत पार्टीको अन्तरिम विधानमा उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले सरकार र पार्टीका अहिले भएका कामको समीक्षा गरी सुधार गर्नमा बैठक केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । केन्द्रीय सदस्य सुनिल मानन्धरले केन्द्रीय सदस्यले पहिलो पटक पार्टी सञ्चालनका बारेमा आफ्नो विचार राख्न पाउने बताउनुभयो । “पार्टी एकता भएपछि पार्टीमा धेरै नै उतारचढाव आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भारतसँगको सीमा विवाददेखि अमेरिकी सहयोगका कुरा पनि आएका छन् । बैठकले यस विषयमा ठोस निर्णय गर्न सघाउँछ ।”

Related Articles

Back to top button
Close