News

उपत्यकामा नयाँ नियमः डेरावालको सबै विवरण घरधनीले प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने

धनीले डेरामा बस्नेहरुको विवरणमा प्रहरीमा बुझाउनुपर्ने भएको छ । अपराध नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले मंगलबार यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका मुख्य शहरी क्षेत्रमा घरभाडामा लिने व्यक्ति तथा संस्थाको परिचय खुल्ने कागजातसहितको विस्तृत विवरण नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका मुख्य शहरी क्षेत्रहरुमा घरभाडामा लिई विभिन्न व्यक्ति तथा समूहद्वारा आपराधिक गतिविधिहरु गर्ने, चोरी, डकैति, लुटपाट, बैंकिङ कसुरजस्ता आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, यौनजन्य क्रियाकलाप तथा विस्फोटक पदार्थहरुको भण्डारण र प्रयोग गरी विध्वंसात्मक एवं अराजक गतिविधि गर्ने गरेको पाइएकोले न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

यसका साथै स्थानीय इलाका प्रहरी कार्यालयलाई बुझाइएको सो विवरण प्रहरी इकाइले पनि अनिवार्य रुपमा लिई घरभाडामा बस्ने र छाड्नेहरुको नियमित एवं अद्यावधिक अभिलेख राख्ने गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । खासगरी पछिल्लो समय चिनियाँहरुले काठमाडौंमा दर्जनौं घर भाडामा लिएर अपराध गरेको खुलेपछि यस्तो निर्णय गृहले गरेको हो । दृस्टी साप्ताहिकमा यो खबर छ ।

यो पनि पढ्नुहोस : अदालतको आदेशको संसदीय समितिमा आलोचना

अदालतको अन्तरिम आदेशबाट विकास निर्माणमा मात्रै होइन, राजश्व सङ्कलनमा समेत ग म्भीर असर पु¥याएको भनी संसदीय समितिमा आलोचना भएको छ । प्रतिनिधिसभा, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित समितिको बैठकमा होटल अन्नपूर्ण परिसरमा विगतमा सञ्चालित क्यासिनो अन्नाबाट उठाउन बाँकी राजश्व र श्रमिकले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकबारे भएको छलफलमा गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले अदालतको आदेशले पारिरहेका समस्याबारे हामी किन बोल्दैनांै, किन कुरा उठाउँदैनांै अनि छलफल गर्दैनांै भनी समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सो क्यासिनाको तत्कालीन सञ्चालक तप्तबहादुर विष्ट र कल्पदीप राई अहिले पनि जग्गाको कारोवार गरेर खुल्लमखुला कानूनी राज्यलाई चुनौती दिएर हिँडेकाले उनीहरुलाई पक्राउ गरेर राजश्व र श्रमिकको पारिश्रमिक उठाउन सकिने प्रसस्त सम्भावना भए पनि अदालतले त्यस कार्यलाई अवरोध पु¥याएको उहाँको भनाइ थियो ।

क्यासिनोले सरकारलाई रु १६ करोड राजश्व बक्यौता रहनुका साथै ९२२ जना कर्मचारीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाबापत रु २२ करोड तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । सचिव राईले भन्नुभयो, “विभिन्न क्यासिनोमा अर्बाैंको राजश्व रोक्का भइरहेको अवस्था छ, क्यासिनोहरु अहिले बिना कर सञ्चालन भइरहेका छन्, उनीहरुलाई अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर कर नतिर, क्यासिनो चलाइ राख, पैसा कमाइ राख भनेर अदालतले अवसर दिएको अवस्था छ ।’’

यसैबीच, समितिका सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले राज्यलाई आवश्यक पर्ने भन्दा बढी सुपारी आयात गर्न दिइरहेको अवस्था रहेकाले त्यसलाई रोक्ने नीति आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “तेस्रो मुलुकबाट आयत गरेको सुपारी निर्यात गर्ने नीति छैन, चोरी बाटोबाट निकासी हुन्छ, राज्य ढुकुटीबाट तलब खाएर बसेका प्रहरीलाई चोरी निकासी गर्नेलाई लर्खदै ठीक छ, हामीलाई आवश्यक पर्ने परिमाणमा मात्रै आयत दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।”

Related Articles

Back to top button
Close