News

काठमाडौंका गाडीमा स्थायी रुपमै जोर विजोर प्रणाली माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा काठमाडौँ उपत्यकामा गुड्ने सवारीसाधनको प्रभावकारी रुपमा प्रदूषण जाँच गरी मात्र सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई आज अधिवक्ताद्वय रीता कार्की र श्यामकुमार श्रेष्ठद्वारा संयुक्त रुपमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा सो माग गरिएको हो ।

रिट निवेदनमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २० वर्षे पुराना सवारीसाधन काठमाडौँ उपत्यकामा गुड्न नदिने गरी प्रकाशित गरेको सूचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग छ ।

काठमाडौँ उपत्याकाभित्र वातावरण प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न अति विशिष्ट व्यक्तिका सवारी साधन, आकस्मिक कार्यमा गुड्ने सवारी, निजामती एवम् संस्थानका सवारी, विद्यालयका सवारीबाहेक भाडाका सवारी दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रेलाई स्थायी रुपमै जोर बिजोरको तालिकाअनुसार सवारी साधन सञ्चालन गर्नसमेत आदेशको माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकालगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस : सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्रीको यस्तो जवाफ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

उनले आज सीमा विवादका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बुझाउनुभएको लिखित जवाफमा भनेका छन्, “नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम कारवाही भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।”

उनले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेका रिट निवेदनउपर त्यस्तो जवाफ पठाएका हुन्। जवाफमा नेपाल राज्यको सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बलको एकाइलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्नाका साथै नेपालको सीमाको रक्षा तथा सुरक्षाका विषयमा समयसमयमा आवश्यक कार्यहरु भइरहेको उल्लेख छ । नेपाल–भारतको सीमाका समस्या समाधान हुने कुरामा सरकार विश्वस्त रहेकोसमेत उल्लेख छ ।

लिखित जवाफमा भनिएको छ, “नेपालको पश्चिमतर्फको सिमाना सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली ९महाकाली० नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायत भूभाग नेपालको हो, सो सन्धिबमोजिमको सिमाना कायम र संरक्षण गर्न सरकार दृढ छ ।”

नेपाल–भारत दुई मित्रराष्ट्रबीचको सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा सरकार दृढ रहेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७६ साल कात्तिक २० मा प्रकाशित विज्ञप्तिबाट थप स्पष्ट भएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

भारत सरकारबाट २ नोभेम्बर २०१९ मा जारी गरेको राजनीतिक नक्सा सच्याउन भनिसकिएको र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तासहितका स्थानमा सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार क्रियाशील रहेको जवाफमा उल्लेख छ ।

Related Articles

Back to top button
Close