News

मलेसिया जाने साइत गरेर काठमाडौँ आएका झलक र कोष्टराज, जव तिनकुनेमा पुग्दा छाङ्गाबाट खसे जस्तो भए !

वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसिया पठाउने भन्दै कामदारसँग अवैध रकम लिँदै गरेको अवस्थामा आज एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा ताप्लेजुङको मौवाखोला गाउँपालिकाका कैलाश लिम्बू छन् ।

लिम्बूले मलेसिया पठाइदिने भन्दै सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–११ का झलकबहादुर विक र कोष्टराज विकसँग रु एक लाख २० हजार लिएका थिए । लिम्बूले शुक्रबार उनीहरुलाई ‘शनिबार उडान छ, पैसा लिएर आउनु’ भनेर बोलाएपछि झलकबहादुर र कोष्टराज मलेसिया जाने साइत गरेर काठमाडौँ आएका थिए । शनिबार उडान भनेर आए पनि आफूहरुको श्रम स्वीकृति नभएको र चर्को रकमसमेत मागेको भन्दै उनीहरुले विभागमा उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीका आधारमा विभागले तीनकुनेमा रहेको नोभा इन्टरनेशनलको कार्यालयबाट लिम्बूलाई पक्राउ गरेको हो ।

विभागको टोली अनुगमनमा पुग्दा लिम्बूले निजहरुसँग पैसा लिएर सोहि म्यानपावरका कर्मचारी गोकुल न्यौपानेलाई बुझाइसकेका थिए । विभागले न्यौपानेसँग रहेको रु एक लाख २० हजार नगदसमेत बरामद गरेको छ । यसअघि पनि लिम्बूले उनीहरुसँग प्रतिव्यक्ति रु ४०÷४० हजार लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । पीडितले आइएमईमार्फत लिम्बूलाई रकम पठाएको प्रमाण विभागलाई बुझाएका छन् ।

लिम्बूमाथि कारवाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विभागका महानिर्देशक डा भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिनुभयो । सरकारले एजेन्ट खारेज गरे पनि अझै पनि म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिसँग एजेन्टमार्फत नै रकम उठाउने गरेका छन् ।

श्रेष्ठ र बोहरा धरौटीमा रिहा

बैंक अफ काठमाण्डुका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठ र पूर्वकर्मचारी किरणकुमार बोहरालाई बैंकिङ कसुरमा रु एक÷एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आज थुनामा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्दै धरौैटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । नक्कली धितोमा ऋण प्रवाह गरेको र कीर्ते गरेको अभियोगमा उहाँहरु पक्राउ पर्नुभएको थियो । बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि त्यसविरुद्ध श्रेष्ठ र बोहरा सर्वोच्च अदालतमा जानुभएको थियो ।

कार्यालय प्रमुखले नै घुस लिएपछि

सामान्यतया कार्यालय प्रमुखले अरु कर्मचारीले बदमासी गरे पनि आफूले गर्दैनन् भन्ने ठानिन्छ । साना कर्मचारीले काम गरेनन् भने गुनासो गर्ने निकायका रुपमा कार्यालयल प्रमुखलाई लिइन्छ । यस मान्यताकाविपरीत कार्यालय प्रमुखले नै अन्य कर्मचारीले जस्तै घुस लिएर गलत काम गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगके आरोप छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन चाहनेले यातायात व्यवस्था कार्यालय कुन हदसम्मको भुक्तमान व्योहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ पुग्नेले अनुभव गरेकै छन् । सरकारले कार्यालयमा पारदर्शी सेवा दिएको बताइरहेको छ । तैपनि, सामान्य सेवाग्राहीले सहजरुपमा सेवा पाउने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । सोही कार्यालयका प्रमुखले सेवाग्राहीसँग घुस लिएर गैरकानूनी काम गरेको आयोगको आरोप छ । सो कार्यालयमा घुस लिने र दिनेक्रम उस्तै रहेको सेवाग्राहीको गुनासो कायमै छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज दायर गरेको मुद्दाका आधारमा हेर्ने हो भने सो कार्यालयमा घुस नदिइ काम गराउनु पनि ठूलै युद्ध जिते जस्तै हुने देखिएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयका कार्यालय प्रमुखदेखि सामान्य कर्मचारीलेसमेत घुस लिएको आयोगको अभियोग पत्रमा देखिन्छ । आयोगले आज मात्रै सो कार्यालयका ३८ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा तीन जना त उपसचिव तहका कर्मचारी नै परेका छन् । आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र वाग्मती एकान्तकुनाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित ३८ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगको अभियोगपत्रअनुसार कर्मचारीले रु १०० रकम पनि छाडेका छैनन् । उनीहरुले प्रयोगात्मक परीक्षामा असफल भएकालाई समेत घुस लिएर सवारी चालक अनुमतिपत्र दिएको र सरकारी कागजात नष्ट गर्नेदेखि दुरुपयोग गरेकोसमेत पाइएको छ ।

आयोगका अनुसार उनीहरुले २०६९ वैशाख, जेठ र असारमा प्रयोगात्मक परीक्षामा असफल भएका एक हजार २८४ जनालाई उत्तीर्ण गराई सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गरेको पाइएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिनुपर्ने राजश्व रकमसमेत नलिइ राजश्व चुहावट गरेको पाइएकाले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । उक्त कार्यालयका प्रमुख उपसचिव आनन्दकेशरी पोखरेलले प्रयोगात्मक परीक्षामा असफल भएकालाई गैरकानूनीरुपमा लाभ लिइ उत्तीर्ण गराएको पाइएको छ । आयोगले पोखरेलविरुद्ध रु आठ लाख ५९ हजार बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ ।

यस्तै हाल अवकाश भइसकेका इञ्जिनीयर वासुदेव पोखरेलले रु तीन लाख ४६ हजार, प्रहरी निरीक्षक मुरारी मिश्रले रु २४ हजार, तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक नवराज थापाले रु २४ हजार र अवकाश प्राप्त शाखा अधिकृत राममणि पोखरेलले रु ३५ हजार घुस लिएको आरोप छ । हाल निलम्बनमा रहेका शाखा अधिकृत ईश्वरराज रेग्मीले रु ३० हजार, शाखा अधिकृत शम्भुप्रसाद थपलियाले रु ११ हजार, तत्कालीन शाखा अधिृकत एवं हाल उपसचिवका रुपमा कार्यरत धर्मराज ढुङ्गानाले रु तीन हजार र तत्कालीन शाखा अधिकृत एवं हाल उपसचिवमा कार्यरत बाबुलाल रेग्मीले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ । आयोगले शाखा अधिकृत चक्रबहादुर श्रेष्ठले रु एक हजार, सोही पदका पदमप्रसाद पोखरेल रु दुई हजार र वासुदेव तिवारी तीन हजार घुस लिएको आरोप लगाएको छ । यस्तै रु १०० घुस लिनेमा नायब सुब्बा कमलकुमार खत्री र बच्चुप्रसाद पोखरेल छन् ।
–––

Related Articles

Back to top button
Close