News

भारतको नयाँ नागरिकता कानुनले, त्यहाँ बस्ने लाखौं मुस्लिम शरणार्थी नेपालतिर भित्रिदै’ बेलैमा नेपाल सरकार सचेत रहन आग्रह !

बीबीसी – भारतले हालै जारी गरेको विवादास्पद नयाँ नागरिकता कानुनका कारण पूर्वोत्तर भारतमा नागरिकताविहीन हुन सक्ने केही मानिसहरू नेपालभित्र प्रवेश गर्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सरकार समयमै चनाखो हुनुपर्ने बताएका छन्। विशेषगरी नेपालका पूर्वी नाकाहरूमा सरकारले तत्कालै निगरानी बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

नेपाली सरकारी अधिकारीहरूले उक्त विषयबारे नयाँ निर्णय नगरिएको भए पनि नाकाहरूमा थप कडाइ गरिएको बताएका छन्। भारतले पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट अवैध रूपमा आएका गैरमुस्लिम आप्रवासीहरूलाई माफी दिने उक्त विवादास्पद कानुन पारित गरेपछि भारतमै त्यसको विरोध भइरहेको छ।केही दिनदेखि पूर्वोत्तर भारतका राज्यहरूमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् भने सरकारले पनि सुरक्षामा कडाइ गरेको छ।

के भन्छन् नेपाली विज्ञ?

उक्त कानुनले आसाम तथा अन्य राज्यमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका बाङ्ग्लादेशी मुस्लिम आप्रवासीहरूलाई गैरनागरिक बनाउने ठानिएको छ। भारतमा त्यसरी गैरनागरिक बनेका मानिसहरू खुला सीमाको फाइदा लिँदै नेपाल पस्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। पूर्वगृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल भन्छन्, “म्यान्मारका रोहिन्ज्याहरू बाङ्ग्लादेश हुँदै नेपाल आइपुग्छन् भने आसामबाट त झन् सजिलै आउन सक्छन्।” उनले नेपालको सीमामा निगरानी गर्ने निकायहरूले यसमा बढी ध्यान दिनुपर्ने बताए “सरकारले कडाइ गर्ने र हरेक साताजस्तो प्रगति विवरण लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उनले भने।

कहाँ बढी सतर्कता आवश्यक?

पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी पनि पछिल्ला वर्षहरूमा म्यान्मारबाट आएका रोहिन्ज्या शरणार्थीहरू समेत पूर्वी नाकाहुँदै नेपाल भित्रिएकाले अहिले पनि त्यस्तै खतरा बढेको बताउँछन्। उनका अनुसार पूर्वोत्तर भारतबाट अवैध आप्रवासीको प्रवेश हुन सक्ने भएकाले सरकारले पूर्वी नेपालका सीमानाकामा निगरानी बढाउनुपर्छ।

गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार भारतमा नयाँ नागरिकता कानुन जारी भएपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई लिएर हालसम्म सरकारले कुनै नयाँ निर्णय गरेको छैन।

सीमा क्षेत्रका अधिकारीहरूले गृह मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन नआए पनि संवेदनशील क्षेत्रमा थप सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको दाबी गरेका छन्। झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानामगरले जिल्लाबाट नागरिकता लिनेहरूलाई थप कागजपत्रहरू पेस गर्न र कडाइ गर्न थालिएको बताए। सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठले पनि भारतमा उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितिपछि सीमा क्षेत्रमा निगरानी बताइएको बताए।

उनले भने, “हामीलाई पूर्वी नाकामा कडाइ गर्नु भन्ने खालको निर्देशन आएको त छैन, तर हामी आफैँले पनि शङ्कास्पद गतिविधि भए निगरानी गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने गरेका छौँ।” पछिल्ला वर्षहरूमा मानव तस्करीका अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहहरूले विभिन्न देशबाट गैरकानुनी रूपमा आप्रवासीहरू ल्याउने गरिरहेको समाचार सार्वजनिक हुने गरेको छ।

त्यस्ता आप्रवासीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थीसम्बन्धी नियोगलगायतका कतिपय सङ्घसंस्थाले शरणार्थी भन्ने गरे पनि नेपाल सरकारले चाहिँ उनीहरूलाई शरणार्थीका रूपमा मान्न अस्वीकार गर्ने गरेको छ। सन् १९८०को उत्तरार्ध र १९९० को दशकमा भारतको बाटो हुँदै नेपाली मूलका हजारौँ मानिसहरू नेपालमा शरण लिन आएका थिए।

भुटानबाट लखेटिएका शरणार्थीलाई स्वदेश फिर्ता पठाउने पहल असफल भएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा एक लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई युरोप, अस्ट्रेलिया अमेरिका, क्यान्डा आदि देशमा पुनर्वास गराइएको छ। तीमध्ये अधिकांश अमेरिकामा छन्। अहिले पनि केही शरणार्थीहरू पूर्वी नेपालका विभिन्न शिविरमा बसिरहेका छन्।

नागरिकता कानुन विरुद्धको आन्दोलनमा ६ जनाको निधन

भारतमा हालै पारित भएको विवादास्पद नागरिकता सम्बन्धी कानुनको विरुद्धमा भएको आन्दोलनका क्रममा ६ जनाको निधन भएको छ । निधन भएका मध्ये तीन जनाको प्रहरीको गो ली ला गी निधन भएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

कानुन पारित भएदेखि नै भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा लगातार आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा निकायहरुले कतिपक्ष क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएका छन् भने कतिपय क्षेत्रमा कफ्र्यु लगाएका छन् । आन्दोलनको मुख्य केन्द्र आसाम राज्यको मुख्य सहर गुवाहाटीमा भएको छ । यस क्षेत्रमा धेरै अशान्ति फैलिएको छ ।

आन्दोलनका कारण अन्य कामहरु समेत प्रभावित भएका छन् भने जनजीवनमा नराम्रो असर परेको छ । भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरु आसाम, मिजोरम, नागाल्याण्डलगायतमा विशेषाधिकारसहित नागरिकताको व्यवस्था भएकाले ती क्षेत्रमा आन्दोलन बढी भएको हो ।

उक्त विधेयकमा ३१ डिसेम्बर २०१४ भन्दा अगाडि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बंगलादेशबाट भारतमा आएर बसोबास गर्ने हिन्दु, ईसाइ, बौद्ध, जैन, शिख तथा फारसीलाई भारतको नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।

भारतको नागरिकता दिन योग्य ठहरिएमा ६ बर्ष भित्र त्यस्ता व्यक्तिलाई दिन सकिने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ । भारतको संघीय संसदले गत बुधबार नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा केही संशोधन गरेर पारित गरेको थियो ।

भारतमा लामो समयदेखि बस्दै आएका धेरै अनागरिकहरुले पनि नयाँ कानुन अनुसार नागरिकता पाउने भएपछि भारतीय नागरिकहरु कानुनको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन् ।

विशेष गरेर सत्तारुढ दल कानुनको पक्षमा रहेको छ भने अन्य दल तथा कतिपय नागरिक अगुवाहरु यो नयाँ कानुनको विपक्षमा उभिएका छन् ।

भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले भारत स्वतन्त्र हुँदा नै धर्मको आधारमा हिन्दुस्तान विभाजित भएकाले उक्त विधेयक ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ ।

तर विपक्षीहरुले उक्त विधेयकलाई संविधान विरोधी विधेयक भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले पूर्वोत्तर राज्यको विशेषाधिकार खोस्नका लागि उक्त विधेयक ल्याइएको आरोप लगाउनु भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयले भारतको नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ विभेदकारी रहेको जनाएको छ ।

जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघका मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रवक्ता जेरेमी लरेन्सले शुक्रबार प्रेस ब्रिफिङ जारी गर्दै भारतको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

विभिन्न मुलुकहरुले भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रको भ्रमण नगर्न आफ्ना नागरिकलाई सचेत गराएका छन् ।

Related Articles

Back to top button
Close