News

कालापानीमा भारतलाई नेपालको ‘काउन्टर’ ! गृहमन्त्रीले दिए सेना परिचालन गर्न निर्देशन

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय फौज फिर्ता गराउने पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, नवलपरासीको सुस्तालगायतका क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

‘काउन्टर’ दिने तयारी

त्यसअघि, समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई ‘काउन्टर’ दिन नेपालले पनि सुरक्षाकर्मी खटाउने बताए । भारतले उक्त स्थानमा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) खटाउँदै आएकामा केही समययता सेनासमेत तैनाथ गरेको उनले उल्लेख गरे ।

‘आफ्नो उपस्थितिलाई उनीहरुले अझ विस्तार गरिरहेका छन् । एसएसबीमात्रै होइन, आर्मी नै उनीहरुले त्यहाँ राखेका छन्’–गृहमन्त्री थापाले भने–‘त्यो डिटेल हामीसित छ।’ उनले थपे–‘उनीहरुले थुप्रै आउट पोस्टहरु पनि त्यहाँ राखेका छन् । त्यसको काउन्टरमा अब हामीले हाम्रा सुरक्षा बलहरुलाई त्यहाँ विन्यास गर्ने अहिले योजना बनाइएको छ।’

गृहमन्त्री थापाले भारतसँगको १८ सय किलोमिटर लामो सीमा सुरक्षाका लागि हाल विद्यमान ३७ हजार सशस्त्र प्रहरी खटाउँदा पनि अपुग हुने बताए । हाल १०२ ओटा बोर्डर अपरेसन पोस्ट (बीओपी) रहेका र अब ६० देखि ७० ओटा बीओपी थपिने जानकारी उनले दिए । त्यसका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको दरबन्दी बढाइने उनको भनाइ छ । उनले कालापानी क्षेत्र भौगोलिक दृष्टिकोणलेसमेत असहज भएकाले सो क्षेत्र पुग्न भारतीय भूमि हुँदै जानुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

कूटनीतिक पहल हुँदै

समितिको बैठकमा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले २०० वर्षदेखिको यो समस्याको रुपमा रहेको भन्दै समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको दाबी गरिन् । सचिवस्तरीय वार्ताका लागि भारतलाई आग्रह गरिएको भन्दै उनले त्यसपछि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीस्तरमा वार्ता हुने बताइन् ।

भूमि नेपालको भन्ने यथेस्ट प्रमाण

बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता माधवकुमार नेपालले विवादास्पद भूमि नेपालको भन्ने यथेस्ट प्रमाण रहेको बताए । छलफलमा सहभागी नेकपाका अर्का नेता भीम रावलले लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिएकोप्रति प्रश्न गरेका थिए । समितिका सदस्यहरुले गृह, परराष्ट्र तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर सीमा सुरक्षाको काम गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।

Related Articles

Back to top button
Close