News

भारतले भन्यो, ‘नेपालसँग सिमासम्बन्धी बैठक कहिले हुन्छ भन्न सकिँदैन’

काठमाडौं, २७ मंसिर । भारतले हालै नेपालको भूमी कालापानी लगायतका क्षेत्रलाई समेत समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको विश्वभर रहेका नेपालीले विरोध गरेका छन् । सरकाका तर्फवाट कुटनीतिक पहल सुरु भएको छ । नेपालले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई विशेष दुत बनाएर पठाउने तयारी गरेका थिए । तर भारतीय प्रधानमन्त्रीसंग भेटघाटको वातावरण भारतले बनाएन । जसका कारण प्रत्यक्ष वार्ता हुन सकेको छैन । नेपालले भारतलाई त्यसका लागि पत्र समेत पठाएको छ । तर भारतले भने यस विषयमा प्रतिकृया दिएको छ । नेपाल(भारत सीमा विवादसम्बन्धी बैठक कहिले हुन्छ भन्न नसकिने भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

नियमित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले त्यसका बारेमा आफुले केही भन्न नसक्ने बताए । उनलेभने, ‘यो मञ्चबाट म यो विषयमा केही बताउन सक्दिनँ।’ ‘यो विषयमा जे हुने हो, त्यो कुटनीतिक च्यानलबाटै हुनेछ,’ उनले थपे।

भारतले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्र भारतीय भूमीभित्र समेटिएकोप्रति नेपालले कुटनीतिक ढंगले त्यसको समाधान चाहेको छ । सरकारलाई पनि समस्या समाधानको लागि चर्को दवाव परेको छ । पछिल्लो समय नेपाल र विश्वभर बस्ने नेपालीहरुले भारत सरकारको चौतर्फी विरोध गर्दै आएका छन् ।

यसैबीच सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल भारतबीच परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र बनेको छ। भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेश सचिव विजय केशव गोखलेसँग संयन्त्रको बैठक राख्ने विषयमा प्रस्ताव गरेका थिए। सीमा विवादकै विषयलाई लिएर केही समयअघि नेपालले भारतलाई कुटनीतिक नोट पनि पठाएको थियो। त्यसमा विदेश सचिव स्तरीय बैठकको प्रस्ताव पनि गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नेपालले आफ्नो एक इञ्च जमिन पनि अतिक्रमण हुन नदिने भन्दै कालापानीमा रहेको भारतीय सेना फिर्ता लैजान सार्वजनिक अपिल गरेका थिए ।

नयाँ नक्सा अविलम्ब जारी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्तालगायतका नेपाली भूमि समावेश गरी नेपालको नक्सा अविलम्ब जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न र भारत सरकारसँग आवश्यक तहमा वार्ता गर्नसमेत नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

सांसदहरुले भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभागमा नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारसँग राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा अविलम्ब वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएका थिए ।

समितिले गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको संयुक्त समन्वयकारी संयन्त्र निर्माण गरी एकीकृतरूपमा प्रभावकारी काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । सांसदहरुले नेपालको भूमिको रक्षा तथा नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्न दार्चुलाको कालापानीसमेतका क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई सहजरूपमा आवतजावत गर्न बाटो र अन्य सेवासुविधाको उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सो क्षेत्रलगायत अन्य सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट विस्तारका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको दरबन्दी बढाउन लागेको जानकारी दिए । भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारको पहल सकारात्मकरूपमा अघि बढेको अवगत गराउँदै सो क्षेत्रका सम्पूर्ण नेपाली भूमि समेटेर शीघ्र नयाँ नक्सा जारी गर्ने बताइन् ।
समिति सभापति पवित्रा निरौला (खरेल) को अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समिति सदस्य माधवकुमार नेपाल, समिति सदस्यहरु प्रकाशमान सिंह, मोहन बानियाँ, भीम रावल, सरिता गिरी, अग्नि सापकोटा र उमा रेग्मीले भारत सरकारसँग राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा अविलम्ब वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

Related Articles

Back to top button
Close